जयपुर, 7 नवम्बर।  उच्च शिक्षा मंत्री श्री भवंर सिंह भाटी ने कहा है कि प्रदेश में ‘मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना’ के तहत राज्य के 118 राजकीय महाविद्यालयों में कौशल दक्षता के 39 पाठ्यक्रम प्रारंभ किए जाएंगे।

श्री भाटी गुरूवार को झालाना संस्थानिक क्षेत्र में राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम कार्यालय में उच्च शिक्षा विभाग एवं कौशल विकास निगम के मध्य ‘मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना’ के क्रियान्वयन संबंधित हुए एमओयू  समारोह में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राजकीय महाविद्यालयों में अध्ययन करने वाले युवाओं के लिए देश की यह पहली ऎसी योजना है जिसमें युवाओं को पढाई के साथ-साथ रोजगारोन्मुख कौशल से जोड़ा जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रथम चरण में प्रदेश के 7500 विद्यार्थियों को इस योजना से जोड़कर लाभान्वित किया जाएगा।

श्री भाटी ने कहा कि प्रदेश में मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की मंशा के अनुरूप शिक्षा के साथ-साथ रोजगारोन्मुखी कौशल दक्षता के लिए भी प्रभावी प्रयास किए जा रहे हैं। राजकीय महाविद्यालयों में इसी उद्देश्य से प्रतियोगिता दक्षता प्रतियोगिता योजना प्रारंभ की गयी और उसके बेहद सकारात्मक  परिणाम सामने आए हैं।  उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का यह प्रयास है कि युवाओं को शिक्षा प्राप्त करने के बाद अधिक से अधिक रोजगार मिले। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना के अंतर्गत राजकीय महाविद्यालयों में स्नातक एवं स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष में पढ़ने वाले युवाओं को रोजगारोन्मुख कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा ताकि युवा शिक्षा प्राप्ति के बाद रोजगार प्राप्ति में सफल अथवा योग्य उद्यमी बन सके।

इस मौके पर श्रम एवं रोजगार तथा कौशल विकास मंत्री श्री अशोक चांदना ने कहा कि भारत में यह अपने तरह की अनूठी योजना है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस योजना के तहत ‘प्लेसमेंट पोर्टल’ भी तैयार कर रही है। इसके तहत उद्यम विशेष में प्रशिक्षित  युवाओं के डाटा एकत्र कर डाले जाएंगे ताकि उनके हुनर का व्यापक स्तर पर इस्तेमाल हो सके। उन्होंने कहा कि कौशल दक्षता की आवश्यकता स्कूल शिक्षा की बजाय कॉलेज शिक्षा में अधिक होती है, इसे ध्यान में रखते हुए ही विभाग ने उच्च शिक्षा विभाग से यह एमओयू किया है। इसके जरिए अब कौशल विकास निगम और उच्च शिक्षा विभाग मिलकर प्रदेश के शिक्षित युवाओं को विषय विशेषज्ञों से प्रशिक्षण प्रदान कराएंगे ताकि युवा स्वयं का रोजगार स्थापित कर सके या किसी विशेष उद्यम में सेवाएं देने के लिए प्रशिक्षित हो सके।

इस मौके पर श्रम एवं रोजगार विभाग के शासन सचिव श्री नवीन जैन ने बताया कि ‘मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना’ के तहत युवाओं को पूर्णतः निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। उन्होंने बताया कि योजना के तहत आवेदन पत्र आयुक्तालय कॉेलज शिक्षा राजस्थान की वेबसाईट पर डाउनलोड के तहत उपलब्ध कराए गए हैं। महाविद्यालय अपने स्तर पर भी विद्यार्थियों को यह आवेदन पत्र निःशुल्क उपलब्ध कराएंगे। इसके लिए कोई राशि नहीं ली जाएगी। योजना के तहत युवाओं को रोजगारोन्मुखी उद्यमों में दक्ष प्रशिक्षकों से प्रशिक्षण प्रदान करवाया जाएगा।

उच्च शिक्षा आयुक्त श्रीमती शुचि शर्मा ने बताया कि इस योजना से वृहद स्तर पर राजकीय महाविद्यालयों में पढ़ने वाले युवाओं को लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि महाविद्यालय स्तर पर ही विशेषज्ञ ट्रेड में प्रशिक्षण से युवाओं को भविष्य में रोजगार के अवसर और दिशा प्राप्त हो सकेगी। इससे पहले कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय एवं राजस्थान कौशल एवं आजीविका मिशन निगम के मध्य ‘मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना’ के क्रियान्वयन से संबंधित एमओयू (सहमति पत्र) पर हस्ताक्षर हुए। इस दौरान राजस्थान कौशल एवं आजीविका मिशन निगम के महाप्रबंधक डॉ. समित शर्मा ने कौशल विकास मिशन के तहत दिए जाने वाले विभिन्न उद्यमिता प्रशिक्षणों के बारे में जानकारी दी। कॉलेज शिक्षा आयुक्त श्री प्रदीप कुमार बोरड़ ने बताया कि राज्य के महाविद्यालयों में नवाचार अपनाते हुए ऎसे रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रमों पर जोर दिया गया है जिससे युवा शिक्षा उपरान्त त्वरित रोजगार पा सके। उन्होंने कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय द्वारा क्रियान्वित बुक बैंक योजना, ऑनलाईन शिक्षण तथा अपनाए गए विभिन्न नवाचारों के बारे में भी जानकारी दी।

उच्च शिक्षा एवं रोजगार एवं श्रम मंत्री श्री अशोक चांदना ने गुरूवार को कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय द्वारा प्रकाशित ‘आकाशि’ न्यूज लेटर का लोकार्पण किया। उच्च शिक्षा आयुक्त श्री प्रदीप कुमार बोरड़ ने बताया कि इस न्यूज लेटर के माध्यम से आयुक्तालय की विभिन्न गतिविधियॉं उच्च शिक्षा क्षेत्र में पहुंचेगी। उन्होंने बताया कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अपनाए गए नवाचारों के साथ ही महाविद्यालयी सत्र, विभिन्न घोषणाएं और क्रियाकलाप भी इस न्यूज लेटर में दिए जाएंगे। इसे ऑनलाईन उपलब्ध कराया गया है।