जयपुर, 7 नवम्बर। राज्य सरकार ने प्रदेश में मानसून वर्षा के दौरान अत्याधिक भारी वर्षा/बाढ़ के कारण हुए नुकसान से राहत के लिए केन्द्र सरकार के राष्ट्रीय आपदा राहत कोष (एनडीआरएफ) से लगभग 2645 करोड़ रुपये की सहायता राशि उपलब्ध कराने की मांग की है। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने इसके लिए केन्द्र को भेजे जाने वाले ज्ञापन को स्वीकृति दे दी है।
श्री गहलोत ने गुरूवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक में इस ज्ञापन को मंजूरी दी। केन्द्र सरकार से फसलों को हुए नुकसान के मुआवजे के रूप में किसानों को कृषि आदान अनुदान देने के लिए करीब 1642 करोड़ रूपए और भूमि कटाव से हुए नुकसान के मुआवजे के लिए 369 करोड़ रुपए की मांग की गई है साथ ही सार्वजनिक निर्माण विभाग सहित अन्य विभागों की ओर से क्षतिग्रस्त सड़कों, पुलों आदि की मरम्मत के लिए एसडीआरएफ के नियमों के तहत् लगभग 395 करोड़ रूपए मांगे गए हैं।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ज्ञापन भेजने के बाद केन्द्र सरकार के सम्बन्धित विभाग के साथ समन्वय कर यह सहायता राशि जल्द जारी करवाने के प्रयास करें, ताकि प्राकृतिक आपदा से प्रभावित हुए लोगों को शीघ्र राहत एवं सहायता राशि उपलब्ध कराई जा सके।
शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन विभाग श्री सिद्धार्थ महाजन ने बैठक में अवगत कराया कि इस वर्ष मानसून के दौरान प्रदेश के अधिकांश जिले अत्यधिक वर्षा से प्रभावित रहे जहां विभिन्न आपदा राहत गतिविधियां चलाई गई। राज्य के 18 जिलों के 12,943 गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया गया है। आपदा सेे 49 लाख से अधिक काश्तकार प्रभावित हुए हैं, जिनको कृषि आदान अनुदान राशि वितरित की जानी है।
आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग द्वारा तैयार ज्ञापन में शहरी क्षेत्र में क्षतिग्रस्त ड्रेनेज की मरम्मत तथा बिजली आपूर्ति में सुधार कायोर्ं के लिए भी राशि मांगी गई है। इसके लिए सर्वे और गिरदावरी करवाकर बारिश और इससे जुडे़ हादसों से जान-माल, पशुधन, फसलोंं और अन्य परिसम्पतियों को हुए नुकसान का आंकलन किया गया है।
श्री महाजन ने बताया कि भारी वर्षा, जल-भराव/बाढ़ से मानव जीवन, पशुधन, आवासीय भवनों, कैटलशेड एवं सार्वजनिक परिसम्पतियों जैसे आंगनबाड़ी केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र आदि को हुए वास्तविक नुकसान का आकलन कर उसके आधार पर नियमानुसार सहायता राशि की मांग भी ज्ञापन में शामिल है।
बैठक में आपदा प्रबन्धन एवं राहत मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल, मुख्य सचिव श्री डीबी गुप्ता, अतिरिक्त मुख्य सचिव सार्वजनिक निर्माण श्रीमती वीनू गुप्ता, अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त श्री निरंजन आर्य, प्रमुख शासन सचिव राजस्व श्री संजय मल्होत्रा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
