जयपुर, 04 नवम्बर। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के आरक्षण में लोगों ने अचल संपत्ति के नियमों में कुछ शिथिलता देने की मांग रखी थी, लेकिन हमारी सरकार ने तो इससे भी एक कदम आगे बढ़ाते हुए अचल संपत्ति की सभी बाधाएं समाप्त कर दी। इससे लोगों को ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाने के लिए अब पटवारी, तहसीलदार और एसडीएम कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। 

श्री गहलोत रविवार को मुख्यमंत्री निवास पर ईडब्ल्यूएस आरक्षण में अचल संपत्ति की बाधाएं समाप्त करने पर प्रदेशभर से आभार व्यक्त करने आए लोगों को संबोधित कर रहे थे। लोगों ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण के प्रावधानों के सरलीकरण के लिए श्री गहलोत का माला एवं साफा पहनाकर अभिनंदन किया। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के इस फैसले से सामान्य वर्ग के उन परिवारों को सम्बल मिलेगा, जो आर्थिक रूप से कमजोर होने के बावजूद ईडब्ल्यूएस आरक्षण का लाभ नहीं ले पा रहे थे। हमने राज्य की नौकरियाें और शिक्षण संस्थानों के लिए अचल संपत्ति की तमाम बाधाएं खत्म कर दी हैं, अब केंद्र सरकार भी इस दिशा में पहल करे तो केंद्र की सेवाओं और शिक्षण संस्थाओं में भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का भला हो सकता है।  

श्री गहलोत ने कहा कि हमारी सरकार ने स्टेट हाईवे पर निजी वाहनों को टोल से छूट वापस लेने का निर्णय जनहित को ऊपर रखते हुए लिया है। निकाय चुनाव के बावजूद हमने व्यापक जनहित और राज्यहित को देखते हुए यह फैसला लिया है, क्योंकि राजनीतिक लाभ कभी हमारा उद्देश्य नहीं रहा। पूर्ववर्ती सरकार द्वारा बिना सोचे-समझे लिए गए इस निर्णय से कानूनी पेचीदगियों के साथ-साथ विभिन्न स्टेट हाईवे पर सड़कों की दुर्दशा होने लगी थी। सड़कों के विकास, मरम्मत एवं रख-रखाव के लिए राज्य सरकार ने यह उचित निर्णय किया है। 

परिवहन मंत्री श्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि सही वक्त पर सही फैसले लेने वाला नेता ही जननेता कहलाता है। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण में अचल संपत्ति की शर्त हटाकर जो ऎतिहासिक फैसला किया है, उससे युवा वर्ग को बड़ा लाभ मिलेगा। तकनीकी शिक्षा राज्यमंत्री डॉ. सुभाष गर्ग ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लेकर आमजन को आ रही तकलीफ को समझा और यह जनकल्याणकारी निर्णय किया।

पूर्व मंत्री श्री घनश्याम तिवाड़ी ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने यह ऎतिहासिक फैसला लेकर आऱक्षण की लड़ाई को समाप्त करने का काम किया है। इससे सामाजिक समरसता बढ़ेगी। विधायक श्रीमती शकुन्तला रावत एवं बीज निगम के पूर्व अध्यक्ष श्री धर्मेन्द्र राठौड़ ने भी इस अवसर पर सम्बोधित किया। 

प्रदेश की राजकीय सेवाओं एवं शिक्षण संस्थाओं में ईडब्ल्यूएस आरक्षण में अचल संपत्ति का प्रावधान हटाने पर बड़ी संख्या में राजपूत समाज के लोग मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करने मुख्यमंत्री निवास पहुंचे। केसरिया साफा पहनकर आए राजपूत समाज के लोगों ने नारे लगाकर, साफा पहनाकर एवं तलवार भेंट कर मुख्यमंत्री का पूरी गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के इस निर्णय से समाज के युवाओं को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। 

इस अवसर पर नागरिक सुरक्षा राज्यमंत्री श्री भजनलाल जाटव, उपमुख्य सचेतक श्री महेन्द्र चौधरी, विधायक श्री आलोक बेनीवाल, पूर्व विधायक श्री भगवान सहाय सैनी, जय राजपूताना संघ के संरक्षक श्री भंवर सिंह रेता एवं ब्राह्मण, वैश्य, जैन, अग्रवाल, राजपूत, सिन्धी, पंजाबी सहित अन्य समाजों के बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे।