जयपुर, 14 अक्टूबर। अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुबोध अग्रवाल ने कहा है कि राज्य के औद्योगिक विकास से जुड़े केन्द्र सरकार स्तर के मुददों की प्रभावी मोनेटरिंग व समन्वय पर बल दिया जाएगा। उन्होंने इसके लिए अधिकारियों को नियमित मोनेटरिंग व समन्वय के र्निदेश देते हुए केन्द्र सरकार की किसी तरह की क्वेरी का समय पर प्रति उत्तर भिजवाने को कहा है।
डॉ. अग्रवाल सोमवार को सचिवालय में उद्योग विभाग व इससे जुड़ी संस्थाओं के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने बताया कि जनघोषणा पत्र से जुड़े बहुत से बिन्दुओं का क्रियान्वयन नई औद्योगिक नीति, नई निवश प्रोत्साहन योजना जारी होने के साथ ही हो जाएगा। उन्होंने बताया कि दोनों ही नीतियां अंतिम चरण में है। उन्होंने बताया कि बदलते सिनेरियों को ध्यान में रखते हुए नई सीईपीटी योजना बनाई जा रही है।
ए.सी.एस ने उद्योग विभाग व इससे जुड़ी संस्थाओं द्वारा जनघोषणा पत्र, मुख्यमंत्री सूचना व्यवस्था, मुख्यमंत्री, उद्योग मंत्री व अन्य रेफरेंसेज के साथ ही संपर्क पोर्टल के प्रकरणों की निस्तारण प्रगति पर संतोष व्यक्त करते हुए भविष्य में भी नियमित मोनेटरिंग व क्रियान्वयन सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने केन्द्र सरकार स्तर पर विचाराधीन प्रकरणों और उनकी प्रगति की भी जानकारी ली।
श्रीको के प्रबंध संचालक श्री आशुतोष पेडनेकर ने बताया कि रीको द्वारा औद्योगिक विकास को गति देने के लिए उठाए जा रहे कदमों और नवाचारों की जानकारी दी।
बैठक में संयुक्त सचिव उद्योग शुभम चौधरी, एमडी आरएफसी श्रीमती उर्मिला राजोरिया, उपसचिव उद्योग नीतू बारुपाल, सचिव खादी बोर्ड श्री हरिमोहन मीणा, अतिरिक्त निदेशक उद्योग श्री अविन्द्र लढ़डा, ईडी रुडा श्री संजीव सक्सैना, एमडी बुनकर संघ श्री आरके आमेरिया, संयुक्त निदेशक श्री एसएस शाह, श्री पीआर शर्मा, श्री सीबी नवल, श्री पीएन शर्मा, श्री संजय मामगेन, उपनिदेशक श्रीमती निधि शर्मा, श्री धमेन्द्र पूनिया, श्री चिंरजी लाल, श्री राजीव गर्ग, आरएसडीसी के श्री नायाब खान, राजसिको के श्री दिनेश सेठी, सहायक सचिव श्री बद्री प्रसाद मेरदवाल, बीआईपी, रीको, आरएफसी, राजसिको, रुडा, खादी, बुनकर संघ आदि के अधिकारियों ने हिस्सा लिया।
